नयाँ संविधानमा विज्ञान

नेपालमा वैज्ञानिक तथा प्राविधिक जनशक्तिको संख्यात्मक वृद्धिसँगै वैज्ञानिकहरू विज्ञान तथा प्रविधि विषयका पेसागत संगठनकोे आवश्यकता र महत्वप्रति सजग हुनथालेका छन्। फलस्वरूप, नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधि विषयका पेसागत संगठनको संख्या बढ्दै गएको छ। विज्ञानका मूल विषयबाहेक तिनका पनि विभिन्न उपविषयका नयाँनयाँ पेसागत संगठनको स्थापना हुने क्रम बढ्दो छ। संख्या किटान गर्न नसकिए पनि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)ले केही वर्षअघि संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार यस्ता संगठन सयभन्दा बढी छन्। साइन्स एसोसिएसन र नेपाल मेडिकल एसोसिएसन नेपालमा स्थापित पुराना विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी पेसागत संगठन हुन्। देशमा २००७ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यसताका विशेषतः त्रिचन्द्र कलेजमा कार्यरत विज्ञान शिक्षक तथा चिकित्सक, इन्जिनियर, कृषिवैज्ञानिक, भूगर्भशास्त्री आदिको सक्रियतामा साइन्स एसोसिएसन गठन गरिएको थियो। यसैगरी २००७ सालमै नेपाल मेडिकल एसोसिएसन पनि स्थापना भएको थियो। यसपछि अरू विषयका पेसागत संगठन स्थापना हुन थाले।

विज्ञान प्रविधिको समग्र विकास गर्न गठित नेपालको पहिलो पेसागत संगठन साइन्स एसोसिएसनमा विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर गर्ने पहिला नेपाली फणिन्द्रप्रसाद लोहनी प्रथम अध्यक्ष भए। एसोसिएसनले २०१३ सालमा पहिलोपल्ट नेपालमा विज्ञान सम्मेलनको आयोजना गर्नुका साथै मुलुकको पहिलो विज्ञान पत्रिका प्रकाशित गरेको थियो। स्थापनाको सुरुतिर सक्रिय भए पनि यो संगठन शिथिल हुँदै अन्ततः निष्त्रि्कय हुनपुग्यो।
देशभित्रै विज्ञान प्रविधि विषयका जनशक्ति उत्पादन हुन थालेपछि विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी कतिपय संगठनका सदस्य संख्यामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। नेपाल मेडिकल एसोसिएसन तथा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनजस्ता संगठनका सदस्य संख्या हजारौँमा छन्। तर विज्ञानका उपविषयका कतिपय संगठनमा भने सदस्य संख्या एक दुई दर्जनमा सीमित छन्। कतिपयमा त संगठनका पदाधिकारीमात्रै सदस्य छन्।
सबै पेसागत संगठनका घोषित उद्देश्य समान हुन्छन् - देशमा सम्बन्धित विषयको विकास र प्रवर्द्धन गर्नु। आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि संगठनले वार्षिक भेला, कार्यशाला, गोष्ठी, सभासम्मेलनजस्ता कार्यक्रम गर्छन्। केही संगठनले नियमित पत्रपत्रिका र अनुसन्धानात्मक जर्नलसमेत प्रकाशन गर्नेगरेका छन्। तर, भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक स्रोतको अभाव तथा संगठनका पदाधिकारी एवं सदस्यको उदासीनताले अधिकांश विज्ञान प्रविधिका पेसागत संगठनहरू वर्षौँ देखि निष्त्रि्कय छन् र विधानअनुसार सञ्चालन हुनसकेका छैनन्। यस्ता कतिवटा पेसागत संगठन सक्रिय वा निष्त्रि्कय छन् भनेर कतैबाट अनुगमन भएको छैन।
अपवादबाहेक छाडेर नेपालका अधिकांश विज्ञान प्रविधि विषयका पेसागत संगठनको स्थायी कार्यालय छैनन् र फ्याक्स, इमेल र इन्टरनेटजस्ता सूचना प्रविधिका आधारभूत सुविधा पनि उपलब्ध छैनन्। तिनका क्रियाकलाप धेरैजसो शैक्षिक प्रतिष्ठान अथवा संगठनका पदाधिकारी काम गर्ने कार्यालयबाट सञ्चालन हुनेगरेका छन्।
विज्ञान प्रविधिका कैयौँ पेसागत संगठन त वर्षौँदेखि बिनादर्तै चलाइका छन् भने कतिपय संगठनको नवीकरण गरिएको हुँदैन। यस्ता संगठन नियमानुसार दर्ता नहुनु वा दर्ता भए पनि समयमा नवीकरण नगरिनुुको मुख्य कारण दर्ता गर्ने प्रक्रिया जटिल हुनु पनि हो।
प्राज्ञिक उद्देश्यले स्थापना भए पनि विज्ञान तथा प्रविधिसम्बद्ध पेसागत संगठनले अन्य गैरसरकारी संगठनसरह जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। विज्ञान प्रविधिका धेरैजसो पेसागत संगठनका हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको सर्त र नियम अमिल्दो देखिन्छ। त्यसैले वैज्ञानिकहरू विज्ञान तथा प्रविधिका पेसागत संगठनको दर्ता गृह मन्त्रालयभन्दा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वा नास्टजस्ता निकायमा हुनु उपयुक्त ठान्छन्। वास्तवमै विज्ञान प्रविधिका पेसागत संगठन विज्ञान मन्त्रालयमा दर्ता हुने व्यवस्था भए ती संगठन र मन्त्रालयबीच सहकार्य गर्न मद्दत पुग्ने थियो।

धेरैजसो विज्ञान प्रविधि विषयका पेसागत संगठनको आर्थिक स्रोत सदस्यता शुल्क हो। सदस्यता शुल्क न्यून भएका कारण संगठनका गतिविधि सञ्चालनमा बाधा पुगेको देेखिएको छ। चिकित्सा एवं इन्जिनियरिङजस्ता मूल प्राविधिक विषयका केही पेसागत संगठन आर्थिक दृष्टिकोणले सबल देखिन्छन्। यी संगठन आफ्ना गतिविधि सञ्चालनका लागि बाह्य आर्थिक स्रोतसमेत परिचालन गर्न सफल छन्। तर अन्य सबैजसो विज्ञान प्रविधिका पेसागत संगठन आर्थिक दृष्टिकोणले निकै कमजोर छन्। तिनलाई आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आन्तरिक वा बाह्य सहयोग जुटाउन पनि कठिन छ।
विज्ञान प्रविधि विषयका पेसागत संगठनलाई नियमित आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने नीति राज्यका सम्बन्धित निकायले बनाएका छैनन्। नास्ट र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यस्ता संगठनलाई कहिलेकाहीँ केही आर्थिक सहयोग गर्दै आए पनि सबैले प्राप्त गरेका हुँदैनन् र उपलब्ध गराइने रकम पनि अति थोरै हुन्छ।
विज्ञान प्रविधि विषयका पेसागत संगठनका पदाधिकारीले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नास्टजस्ता राज्यका उच्च वैज्ञानिक निकायको नीतिनिर्माणमा सम्बन्धित पेसागत संगठनको पनि संलग्नता हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदैआएका छन्। तर राष्ट्रका यस्ता निकायमा तिनको प्रतिनिधित्व हुने पर्याप्त कानुनी व्यवस्था भने हुनसकेको छैन। हाल नास्टमा मात्र विज्ञान प्रविधिका पेसागत संगठनको प्रतिनिधित्व हुने कानुनी व्यवस्था छ।
नास्ट ऐनमा व्यवस्था गरिएअनुसार प्रतिष्ठानको नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय प्राज्ञसभामा देशका विज्ञान प्रविधिविषयका पेसागत संगठनमध्येका तीनवटा संगठनका पदाधिकारीको प्रतिनिधित्व हुनेगरेको छ। यसबाट नास्टले सम्बन्धित संगठनको भूमिकालाई महत्व दिएको पाइन्छ। किन्तु, नास्टमा प्रतिनिधित्व गर्ने पेसागत संगठनको संलग्नता भने प्राज्ञ सभाको बैठकमा भाग लिने औपचारिकतामा सीमित छ। ती प्रतिनिधिले यस्ता संगठनको सम्भावित भूमिका, तिनका सामूहिक समस्या र समाधानसम्बधी विषयलाई प्राज्ञ सभामा छलफलको कार्यसूची बनाएको पाइएको छैन।
यसरी देशमा सयौँको संख्यामा स्थापना भए पनि विज्ञान प्रविधिका पेसागत संगठन आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिमा प्रभावकारी हुनसकेका छैनन्। तिनले आफ्ना प्राज्ञिक क्रियाकलापलाई विस्तृतरूपमा समेट्न सकेका छैनन्। आफ्ना गतिविधिलाई देशको नीति निर्माण गर्ने नेतृत्व वर्ग र जनतासमक्ष पुर्याृउन सकेका छैनन्। अर्थात, अन्य विकिसत मुलुकमा जस्तो ती संगठन 'वैज्ञानिकको आवाज' बन्नसकेका छैनन्।
कतिपय देशमा त्यहाँका विज्ञान प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रका वैज्ञानिकको आवाज मानिन्छ। ती देशमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय महŒवका विषयमा समयसमयमा वैज्ञानिकका धारणा सार्वजनिक गर्ने गर्छन्। हुनत, नेपालमा पनि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)जस्तो निकाय स्थापना भएको छ तर त्यसले पनि विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित समसामायिक राष्ट्रिय महत्वको विषयमा औपचारिक धारणा व्यक्त गरेको पाइँदैन। नेपालमा विज्ञान प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्य विकसित मुलुकमा जस्तो वैज्ञानिकको भएको हैन। राज्यको पहलमा स्थापना भएको र प्रतिष्ठानको नीति निर्माण र कार्यक्रम सञ्चालनमा देशका बहुसंख्यक वैज्ञानिकको भूमिका नरहने भएकाले नेपाली वैज्ञानिकको औपचारिक तथा प्रभावकारी आवाज बन्नसकेको छैन।
आफ्नो पेसागत हकहित, सुरक्षा र प्रवर्द्धनका लागि नेपालमा विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवी एवं अन्य पेसाकर्मी सक्रियरूपले संगठित भएका छन्। विशेषगरी २०६२ /२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि यस्ता संगठनको संख्यामा अधिक वृद्धि भएको छ। आफ्नो हकहितका लागि सरकार र समाजको ध्यानाकर्षण गर्न यस्ता संगठनले समयसमयमा आवाज उठाउने र आवश्यक परे विभिन्न प्रकारका दबाबसमेत दिनेगरेका छन्। कतिपय यस्ता संगठनका आवाज सडकदेखि सरकार र सदनसम्म सशक्तरूपले सुन्ने गरिन्छ। परन्तु, आज देशमा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्तिको संख्या चालीस हजारको हाराहारीमा पुगिसक्दा पनि यो समुदाय संगठित हुनसकेका छैनन्। वैज्ञानिकहरू संगठित नभएकै कारण उनीहरूको आवाज न समाजमा सुनिन्छ न सडक, सरकार वा सदनमा। वैज्ञानिकहरू आवाजविहीन वर्ग बनेका छन्।
वैज्ञानिकहरू संगठित नभएकै कारण देशमा विज्ञान प्रविधिको बृहत् नीति निर्माण तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुमा वैज्ञानिक समुदायको भूमिका नगण्य छ।। त्यसैगरी ऊर्जा, खानेपानी, कृषि, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, जलस्रोत, प्राकृतिक स्रोत, वातावरण संरक्षण, आनुवंशिक परिवर्तन गरी निर्माण गरिएका खाद्यवस्तु, औद्योगिक विकास, विज्ञान तथा प्राविधिक शिक्षाजस्ता विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय महत्वका कतिपय विषयमा वैज्ञानिक समुदायले संस्थागत एवं औपचारिक धारणा व्यक्त गरेको पाइँदैन। वैज्ञानिक समुदायले देश विकासको कार्यमा जनताले स्पष्ट अनुभूत गर्नेगरी निर्णायक योगदान दिन नसकेको सर्वसाधारणले ठानेको पाइन्छ।
राजनीतिक दलका नेताहरू नयाँ संविधान लेख्ने कार्यमा व्यस्त देखिन्छन्। आगामी जेठ १४ गते नयाँ संविधान घोषणा हुने विश्वास लिइएको छ। विभिन्न वर्ग एवं समूहले नयाँ संविधानमा आफ्नो हकहित सुरक्षित पार्न विभिन्न सुझाव तथा दबाब दिइरहेका छन्। किन्तु, समस्त वैज्ञानिक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने औपचारिक संगठन नभएकाले नयाँ संविधानमा विज्ञान प्रविधिको उचित विकासका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रावधानको राय, सुझाव दिनेबारे नेपाली वैज्ञानिक समुदाय मौन वा उदासीन देखिएका छन्। कतैबाट यस प्रकारको राय, सुझाव प्रस्तुत भएको भए पनि त्यसले समस्त नेपाली वैज्ञानिक समुदायको विचारको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गर्दैन।
विज्ञान प्रविधि राज्यको प्राथमिकतामा परेमात्र विज्ञान प्रविधिका सबै विषयको समुचित विकास सम्भव हुन्छ। त्यसैले देशका सबै विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी संगठनबीच सहकार्य आवश्यक छ। त्यसका लागि देशका सबै वैज्ञानिकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने छुट्टै र बृहत् वैज्ञानिक संगठनको आवश्यकता देखिन्छ। यस्तो संगठनले वैज्ञानिक समुदायलाई विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय महत्वको विषयमा आफ्नो औपचारिक धारणा व्यक्त गर्न सशक्त माध्यम प्रदान गर्ने र देशमा विज्ञान प्रविधिको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसतर्फ देशका सम्पूर्ण वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञको ध्यान जानु जरुरी छ।

source:nagariknews.com