एकीकृत नेकपा (माओवादी) भित्र लामो समयदेखि चल्दैआएको आन्तरिक विवाद चुलीमा पुगेको छ। गत माघ १ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र उपाध्यक्ष मोहन वैद्य 'किरण'ले प्रस्तुत गरेका दुवै प्रस्ताव थाती राखी साझा प्रस्ताव तयार गरी फुटको संघारमा पुगेको पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने निर्णय भएको थियो। निर्णयबमोजिम माघ महिनाभर राजनीतिक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने, दुवै प्रस्तावलाई तल्लो कमिटीसम्म बहस लागि लैजाने र फाल्गुन १ गते १७ औँ 'जनयुद्ध' दिवस मनाउने सहमति भएको थियो। फाल्गुनको पहिलो साता राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न अधिकतम प्रयत्न गर्ने र जनसंविधान निर्माणका लागि जनदबाब सिर्जना गर्न जनसंघर्षका कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसपछि पार्टीभित्रको विवाद केही मत्थर हुँदा माओवादीभित्रकोे विवाद समाप्त भएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न थालिएको थियो। वैद्य समुहले संयुक्त राष्ट्रिय जनसंघर्ष समितिको तर्फबाट चैत्र ४ गते पत्रकार सम्मेलन गरी संस्थान पक्षलाई चुनौती दिँदै तीन महिने संघर्ष कार्यक्रम घोषणा गरेपछि भने विवाद सडकमै आइपुगेको छ। वैद्य पक्षले शान्ति र संविधान बिथोल्न छुट्टै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको र वैद्य पक्षसँग राजनीतिक कार्यदिशा फरक परेको कारण पछिल्लो अन्तरसंघर्ष चर्किएको विश्लेषण संस्थापन पक्षले गरेको छ। यसको समाधान राजनीतिक, वैचारिक संघबाट हुने विश्लेषण संस्थापन पक्षले गरेको छ। संविधानसभामा सबैभन्दा ठुलो र सरकारको नेतृत्वसमेत गरेको दलमा संविधान निर्माणलाई निर्णायक विन्दुमा पुर्याभउने दायित्व पुरा गर्ने बेला चर्केको आन्तरिक विवाद जन चासोको विषय बन्न पुगेको छ।
माओवादीभित्र लामो समयदेखि नै फरक कार्यदिशाकै कारण विवाद चल्दै आएको छ। विसं २०६१ मा फुन्टीवाङ बैठकसम्म आइपुग्दा पार्टीभित्र रणनीतिक लक्ष्य र कार्यनीतिक कार्यदिशाबीचमा एकरूपता रहे पनि २०६२ असोज-कार्तिकमा भएको चुनवाङ बैठकले संसद्वादी राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तात्कालिक कार्यनीतिक कार्यदिशा तय गरेको थियो। त्यसैको परिणामस्वरूप १२ बुँदे समझदारी भयो। त्यही समझदारीकै जगमा १९ दिने जनआन्दोलन भयो। विसं २०६४ चैत्र २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो र २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य गरी मुलुकलाई गणतन्त्र घोषणा गर्यो०। त्यति बेलासम्म कार्यनीतिक कार्यदिशाबमोजिम पार्टी अघि बढेकाले राजनीतिक, वैचारिक रूपले पार्टीभित्र खासै विवाद थिएन।
अध्यक्ष दाहालले २०६३ साल मंसीर ५ गते विस्तृत् शान्ति सम्झौता गर्ने क्रममा '२०५२ सालदेखि चलिआएको सशस्त्र युद्ध समाप्त भएको घोषणा गर्दछौँ' भन्ने बुँदामा हस्ताक्षर गरेपछि माओवादी पार्टीभित्र विवाद सुरु भयो। पार्टीको मूल नेतृत्वले 'जनयुद्ध' समाप्त भएको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने, 'जनयुद्ध'कै प्रक्रियामा निर्माण गरिएका आधार इलाका, नयाँ जनसत्ता र जनसरकार विकल्प बिनै खारेज गर्दै अघिबढ्दै गएपछि माओवादीभित्र विवाद चर्केको थियो।
विवादको अन्तरवस्तु र चुरो के हो भने चुनवाङ बैठकले निर्क्योल गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशालाई रणनीतिक लक्ष्यका रूपमा बुझ्दै पुँजीवादी गणतन्त्रलाई आफ्नो लक्ष्य बनाउनु थालेपछि पार्टीको आधिकारिक जनगणतन्त्रको लक्ष्य प्राप्तिको लाइन र दृष्टिकोणमै अन्तर परेपछि पार्टीभित्र अन्तरविरोध उत्पन्न हुनथालेका हुन्। वैद्यहरूले चुनबाङ बैठकदेखि नै पार्टीको मूल नेतृत्वले क्रान्तिकारी कार्यदिशालाई परित्याग गरेर सुधारवादी कार्यदिशा आत्मसात गर्न पुगेको आरोप लगाउन थालेपछि विवाद चर्कियो।
कार्यनीतिकै कारण २०६५ मंसीरमा खरिपाटी भेलामा अन्तरसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेको थियो। त्यस भेलाले जनसंविधानसम्बन्धी कार्यदिशा ठोस गर्योम। तर त्यसलाई मुख्य नेतृत्वले कार्यान्वयन नगरे आलटाल गर्न खोजेपछि २०६७ मंसीर पालुङटार बैठकसम्म आइपुग्दा विवाद पुन चरमउत्कर्षमा पुग्यो। तर पालुङटारमा कुनै निर्णय हुन सकेन। त्यसपछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले जनविद्रोहको कार्र्यदिशा पारित गर्योा। बाबुराम भट्टराईले त्यस निर्णयलाई अस्वीकार गरेपछि पार्टीभित्र पुनः विवाद चर्किएको थियो। संविधान पारित गर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा दाहालले जनविद्रोहको कार्यदिशा स्थगित गरेर शान्ति र संविधानको कार्यदिशा पारित गराएपश्चात् वैद्यले असहमति जनाएर फरक मत जाहेर गरेपछि पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष झनै उत्कर्षमा पुग्यो।
माओवादीभित्रको विवाद चुलिँदै जानुमा युद्धकालीन अवस्थामा नेतृत्वकेन्द्रीकरण गर्ने नाममा सम्पूर्ण प्राधिकार दाहाललाई सुम्पनुले नेतृत्व निरंकुश बन्दै गएका कारण पनि विवादको विषय बन्यो। पार्टीलाई बहुपक्षीय पद्धतिमा ल्याएर नेताको कार्य विभाजन गरेर सामूहिक नेतृत्व निर्माण गर्न प्रयास गरिए पनि दाहालमा रूपान्तरण देखिएन। फलस्वरूप, धोबीघाट भेलाले रूपान्तरणसहितको सामूहिक नेतृत्व प्रणाली निर्माण गर्ने निर्णय गर्योफ। त्यसपछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले कार्यविभाजन गरे पनि स्वयं दाहालले नै पालना नगरेपछि पुनः समस्या खडा हुन पुग्यो। पछिल्लो समयमा आएर पार्टी निर्णयविपरीत चार बुँदे सम्झौता, बिपा सम्झौता, सात बुँदे सम्झौता गर्नु र सेना समायोजनलगायतका विषयमा एक पक्षीय ढंगले अगाडि बढ्नुले पार्टीभित्र विवाद चर्किदै गएको हो।
माओवादीभित्रको विवादको अर्को चुरो के हो भने पार्टी अध्यक्षसँग कुनै विचार नहुने र पार्टीले निर्णय गरेका आधिकारिक लाइन छोड्दै जाने, कहिले वैद्यहरूमाथि त कहिले भट्टराईमाथि टेकेर अर्को पक्षलाई पेलेरै लैजाने प्रवृत्तिले विवाद बढ्दै गएका हो। विवादको अर्को विषय विभिन्न समूहसँग पार्टी एकता गर्दै जाने तर नयाँ आउनेहरूलाई पार्टीको विचार र सिद्धान्तका बारेमा सैद्धान्तिक वैचारिक प्रशिक्षण नदिने, प्राविधिक बहुमत जुटाएर फरक विचार राख्नेलाई पेलेर लैजाने प्रवृत्तिका कारण पनि पार्टीभित्रको विवाद मौलाउँदै गयो। साथै पार्टीभित्रका इमानदार तथा क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्तालाई पन्छाउँदै अवसरवादी चरित्रभएका व्यक्तिलाई साथमा लिएर आगाडि बढ्ने, विविध क्षेत्रका विषय विज्ञको सल्लाह सुझाव लिन नखोज्ने, सानो पारिवारिक घेराभित्रबाट पार्टी चलाउन खोज्ने कार्यशैलीका कारण पनि विवाद बढ्दै गएको हो।
माओवादी पार्टीभित्र विगत लामो समयदेखि आर्थिक अपारदर्शिता कायम रहँदै आएको छ। पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा रहेका अध्यक्ष दाहाललाई नै आर्थिक अपारदर्शिताको आरोप लाग्दै आएको छ। व्यवहारमै आर्थिक अनियमितताको पुष्टि पनि भइसकेको छ। यसले पार्टी आर्थिक अनियमितता माथिदेखि तलसम्म मौलाएको छ। पार्टीभित्र अभिजात्य वर्गको जन्म भएको छ। आर्थिक विचलन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म मौलाएको छ। यो पनि विवादको महत्वपूर्ण अंश बन्न पुगेको छ। दाहालको बुर्जुवा जीवन शैलीले पनि विवादको आगोमा घिउ थप्ने काम गर्दैआएको छ। पार्टीका नीति, सिद्धान्त र विचारलाई परित्याग गर्दै जानु, नेपाली क्रान्तिका मूल्य मान्यतालाई छाड्दै जानु, आफ्नै हातले निर्माण गरेको 'जनमुक्ति' सेनालाई प्रतिक्रियावादी सेना लगाएर आत्मसमर्पण गराउनु र एकलौटी ढंगले फरक मत राख्नेलाई पेल्दै जाने अधिनायकवादी व्यवहार प्रदर्शन गर्नुले नै यी विवाद समस्याका रूपमा चुलिँदै गएका हुन्। यस्ता समस्यालाई बेलैमा समाधान नगर्ने हो भने माओवादी पार्टी विसर्जनको सिकार बन्ने निश्चित छ। यसबाट सबैभन्दा बढी घाटा माओवादीलाई नै हुन्छ।
लेखक एकीकृत नेकपा (माओवादी) का केन्द्रीय सल्लाहकार एवम् केन्द्रीय अनुशासन विभागका सदस्य हुन्
source:http://nagariknews.com/
माओवादीभित्र लामो समयदेखि नै फरक कार्यदिशाकै कारण विवाद चल्दै आएको छ। विसं २०६१ मा फुन्टीवाङ बैठकसम्म आइपुग्दा पार्टीभित्र रणनीतिक लक्ष्य र कार्यनीतिक कार्यदिशाबीचमा एकरूपता रहे पनि २०६२ असोज-कार्तिकमा भएको चुनवाङ बैठकले संसद्वादी राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तात्कालिक कार्यनीतिक कार्यदिशा तय गरेको थियो। त्यसैको परिणामस्वरूप १२ बुँदे समझदारी भयो। त्यही समझदारीकै जगमा १९ दिने जनआन्दोलन भयो। विसं २०६४ चैत्र २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो र २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य गरी मुलुकलाई गणतन्त्र घोषणा गर्यो०। त्यति बेलासम्म कार्यनीतिक कार्यदिशाबमोजिम पार्टी अघि बढेकाले राजनीतिक, वैचारिक रूपले पार्टीभित्र खासै विवाद थिएन।
अध्यक्ष दाहालले २०६३ साल मंसीर ५ गते विस्तृत् शान्ति सम्झौता गर्ने क्रममा '२०५२ सालदेखि चलिआएको सशस्त्र युद्ध समाप्त भएको घोषणा गर्दछौँ' भन्ने बुँदामा हस्ताक्षर गरेपछि माओवादी पार्टीभित्र विवाद सुरु भयो। पार्टीको मूल नेतृत्वले 'जनयुद्ध' समाप्त भएको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने, 'जनयुद्ध'कै प्रक्रियामा निर्माण गरिएका आधार इलाका, नयाँ जनसत्ता र जनसरकार विकल्प बिनै खारेज गर्दै अघिबढ्दै गएपछि माओवादीभित्र विवाद चर्केको थियो।
विवादको अन्तरवस्तु र चुरो के हो भने चुनवाङ बैठकले निर्क्योल गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशालाई रणनीतिक लक्ष्यका रूपमा बुझ्दै पुँजीवादी गणतन्त्रलाई आफ्नो लक्ष्य बनाउनु थालेपछि पार्टीको आधिकारिक जनगणतन्त्रको लक्ष्य प्राप्तिको लाइन र दृष्टिकोणमै अन्तर परेपछि पार्टीभित्र अन्तरविरोध उत्पन्न हुनथालेका हुन्। वैद्यहरूले चुनबाङ बैठकदेखि नै पार्टीको मूल नेतृत्वले क्रान्तिकारी कार्यदिशालाई परित्याग गरेर सुधारवादी कार्यदिशा आत्मसात गर्न पुगेको आरोप लगाउन थालेपछि विवाद चर्कियो।
कार्यनीतिकै कारण २०६५ मंसीरमा खरिपाटी भेलामा अन्तरसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेको थियो। त्यस भेलाले जनसंविधानसम्बन्धी कार्यदिशा ठोस गर्योम। तर त्यसलाई मुख्य नेतृत्वले कार्यान्वयन नगरे आलटाल गर्न खोजेपछि २०६७ मंसीर पालुङटार बैठकसम्म आइपुग्दा विवाद पुन चरमउत्कर्षमा पुग्यो। तर पालुङटारमा कुनै निर्णय हुन सकेन। त्यसपछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले जनविद्रोहको कार्र्यदिशा पारित गर्योा। बाबुराम भट्टराईले त्यस निर्णयलाई अस्वीकार गरेपछि पार्टीभित्र पुनः विवाद चर्किएको थियो। संविधान पारित गर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा दाहालले जनविद्रोहको कार्यदिशा स्थगित गरेर शान्ति र संविधानको कार्यदिशा पारित गराएपश्चात् वैद्यले असहमति जनाएर फरक मत जाहेर गरेपछि पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष झनै उत्कर्षमा पुग्यो।
माओवादीभित्रको विवाद चुलिँदै जानुमा युद्धकालीन अवस्थामा नेतृत्वकेन्द्रीकरण गर्ने नाममा सम्पूर्ण प्राधिकार दाहाललाई सुम्पनुले नेतृत्व निरंकुश बन्दै गएका कारण पनि विवादको विषय बन्यो। पार्टीलाई बहुपक्षीय पद्धतिमा ल्याएर नेताको कार्य विभाजन गरेर सामूहिक नेतृत्व निर्माण गर्न प्रयास गरिए पनि दाहालमा रूपान्तरण देखिएन। फलस्वरूप, धोबीघाट भेलाले रूपान्तरणसहितको सामूहिक नेतृत्व प्रणाली निर्माण गर्ने निर्णय गर्योफ। त्यसपछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले कार्यविभाजन गरे पनि स्वयं दाहालले नै पालना नगरेपछि पुनः समस्या खडा हुन पुग्यो। पछिल्लो समयमा आएर पार्टी निर्णयविपरीत चार बुँदे सम्झौता, बिपा सम्झौता, सात बुँदे सम्झौता गर्नु र सेना समायोजनलगायतका विषयमा एक पक्षीय ढंगले अगाडि बढ्नुले पार्टीभित्र विवाद चर्किदै गएको हो।
माओवादीभित्रको विवादको अर्को चुरो के हो भने पार्टी अध्यक्षसँग कुनै विचार नहुने र पार्टीले निर्णय गरेका आधिकारिक लाइन छोड्दै जाने, कहिले वैद्यहरूमाथि त कहिले भट्टराईमाथि टेकेर अर्को पक्षलाई पेलेरै लैजाने प्रवृत्तिले विवाद बढ्दै गएका हो। विवादको अर्को विषय विभिन्न समूहसँग पार्टी एकता गर्दै जाने तर नयाँ आउनेहरूलाई पार्टीको विचार र सिद्धान्तका बारेमा सैद्धान्तिक वैचारिक प्रशिक्षण नदिने, प्राविधिक बहुमत जुटाएर फरक विचार राख्नेलाई पेलेर लैजाने प्रवृत्तिका कारण पनि पार्टीभित्रको विवाद मौलाउँदै गयो। साथै पार्टीभित्रका इमानदार तथा क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्तालाई पन्छाउँदै अवसरवादी चरित्रभएका व्यक्तिलाई साथमा लिएर आगाडि बढ्ने, विविध क्षेत्रका विषय विज्ञको सल्लाह सुझाव लिन नखोज्ने, सानो पारिवारिक घेराभित्रबाट पार्टी चलाउन खोज्ने कार्यशैलीका कारण पनि विवाद बढ्दै गएको हो।
माओवादी पार्टीभित्र विगत लामो समयदेखि आर्थिक अपारदर्शिता कायम रहँदै आएको छ। पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा रहेका अध्यक्ष दाहाललाई नै आर्थिक अपारदर्शिताको आरोप लाग्दै आएको छ। व्यवहारमै आर्थिक अनियमितताको पुष्टि पनि भइसकेको छ। यसले पार्टी आर्थिक अनियमितता माथिदेखि तलसम्म मौलाएको छ। पार्टीभित्र अभिजात्य वर्गको जन्म भएको छ। आर्थिक विचलन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म मौलाएको छ। यो पनि विवादको महत्वपूर्ण अंश बन्न पुगेको छ। दाहालको बुर्जुवा जीवन शैलीले पनि विवादको आगोमा घिउ थप्ने काम गर्दैआएको छ। पार्टीका नीति, सिद्धान्त र विचारलाई परित्याग गर्दै जानु, नेपाली क्रान्तिका मूल्य मान्यतालाई छाड्दै जानु, आफ्नै हातले निर्माण गरेको 'जनमुक्ति' सेनालाई प्रतिक्रियावादी सेना लगाएर आत्मसमर्पण गराउनु र एकलौटी ढंगले फरक मत राख्नेलाई पेल्दै जाने अधिनायकवादी व्यवहार प्रदर्शन गर्नुले नै यी विवाद समस्याका रूपमा चुलिँदै गएका हुन्। यस्ता समस्यालाई बेलैमा समाधान नगर्ने हो भने माओवादी पार्टी विसर्जनको सिकार बन्ने निश्चित छ। यसबाट सबैभन्दा बढी घाटा माओवादीलाई नै हुन्छ।
लेखक एकीकृत नेकपा (माओवादी) का केन्द्रीय सल्लाहकार एवम् केन्द्रीय अनुशासन विभागका सदस्य हुन्
source:http://nagariknews.com/
No comments:
Post a Comment